मलेसियाले नेपाली श्रमिकहरू लैजानका लागि अपनाएको विवादास्पद व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक अडान दृढतापूर्वक कायम राखेको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एफडब्लुसिएमएस० मा सूचीकृत गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूको नाम उक्त प्रणालीबाट हटाउनु पर्ने नेपालको मुख्य माग रहेको छ। मलेसियाले नेपाली कामदारहरू भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मात्रै संलग्न गराउने गरी प्रणाली लागु गरेपछि नेपालले प्रारम्भदेखि नै यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
मलेसियाली पक्षले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य वा प्राइमरी एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसैगरी, ती मुख्य कम्पनीहरूसँग आबद्ध हुने गरी थप २५० वटा म्यानपावरलाई सहायक वा सपोर्ट एजेन्सीका रूपमा राखिएको छ। नेपालले भने मलेसियाले अभ्यासमा ल्याएको यो संरचना पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको प्रष्ट पारेको छ। नेपालमा सरकारबाट कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त गरेर सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले बिनाभेदभाव मलेसियामा श्रमिकहरू पठाउन पाउनुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान छ।
मलेसियाको यो सीमित दायराको नीतिप्रति नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि मलेसियाले निश्चित कम्पनीहरू मात्र छानेर श्रम बजारमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको छ। सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई श्रमिक पठाउने समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न लगातार दबाब दिँदै आएको छ।
यसैबीच, एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत भएका भनिएका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको लिखित निवेदन सरकारलाई बुझाएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार श्रम मन्त्रालयले ती व्यवसायीहरूको निवेदन सोमबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक रूपमा मलेसिया सरकारकहाँ पठाइदिएको छ।
प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिएअनुसार मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेका भनिएका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरूलाई यसरी प्रणालीमा राखिएको विषयमा सुरुमा कुनै जानकारी नै नभएको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई प्रणालीबाट अलग गरिपाऊँ भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली पक्षलाई पत्राचार गरेको हो।
मलेसियाले थोरै संख्याका म्यानपावरलाई मात्र प्रणालीभित्र समेटेको विषयमा नेपालले यसअघि पनि गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ। नेपालले मलेसियाली सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाउँदै २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावरको यो विभेदकारी संरचना कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो। सार्वभौम मुलुकको कानुनअनुसार सञ्चालित कम्पनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने नेपालको जोड छ।
सहसचिव आचार्यले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भनिन्, 'कुनै पनि सार्वभौम देशमा संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन भएका कम्पनीले सम्बन्धित देशको नीति तथा नियमअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि देशको श्रमिकको अवस्था वा बेरोजगारी समस्या देखेर प्रणाली नै प्रभाव पार्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन।' नेपालले मलेसियाले खडा गरेको यो सीमित संरचनालाई खारेज गरेर श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
सरकारबाट अनुमति प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन पाउने समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालको अडान कायम छ। एफडब्लुसिएमएस प्रणालीलाई लिएर दुई देशबीच विवाद चर्किएपछि यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न उच्च तहबाट समेत राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयासहरू भएका छन्। यसै क्रममा नेपाल र मलेसियाका शीर्ष नेतृत्वबीच टेलिफोन संवादसमेत भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच यसै विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएअनुसार उक्त वार्ताका दौरान मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले दुई देशबीचको यो समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसका साथै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णबीच पनि यसै विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
श्रममन्त्री यादवले मलेसियाली समकक्षीसँगको भेट तथा संवादमा एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरिएका म्यानपावर कम्पनीहरू स्वयं नै उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको यथार्थ जानकारी गराएका थिए। नेपाल र मलेसियाबीच यस विषयमा पटक-पटक द्विपक्षीय छलफलहरू भए पनि मलेसियाली पक्षले एफडब्लुसिएमएसमा सीमित म्यानपावर मात्र राख्ने नीतिमा परिवर्तन गर्ने वा नगर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक निर्णय लिएको छैन।
हालको अवस्थामा पनि मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस सूचीमा नेपालका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीहरूको नाम कायमै रहेको देखिएको छ। मलेसियाले अझै पनि तिनै २५ वटा कम्पनीहरूमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ती गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक लैजानका लागि दुई पक्षीय श्रम सम्झौता नै भइसकेको अवस्थामा गन्तव्य मुलुक मलेसियाले यस्तो एक पक्षीय र सीमित निर्णय किन गर्यो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।
यो संवेदनशील समस्याको निकास कसरी निस्कन्छ भन्नेबारे सबैको चासो बढेको छ। यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले सरकारले निकै गम्भीरताका साथ मलेसियासँग उच्च तहमा छलफल गरिरहेको प्रवक्ता आचार्य बताउँछिन्। 'हामीले गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं। जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले अन्त्यमा भनिन्।