काठमाडौं उपत्यकालाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने प्रमुख लाइफलाइन मानिएको गल्छी-नारायणगढ सडक खण्ड बारम्बार हुने प्राकृतिक विपद् र अवरोधका कारण गम्भीर समस्यामा पर्दै आएको छ। यसैबीच, यस सडक खण्डमा देखिएका दीर्घकालीन समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्नका लागि अधिकारीहरूले त्रिशूली र नारायणी नदीको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
वर्षायाम तथा अन्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण यस मार्गमा हुने अवरोधले यातायात आवागमन ठप्प हुने र यसले समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै असर पार्ने गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार हालको संरचना मात्र पर्याप्त नभएकाले वैकल्पिक र सुरक्षित मार्गको अवधारणा अन्तर्गत नदीको दुवै किनारमा सडक निर्माण गर्ने विषयमा गहन छलफल अघि बढाइएको हो।
राजधानी जोड्ने यो सडकको रणनीतिक महत्व अत्यन्तै उच्च रहेको छ। देशको अर्थतन्त्र र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सम्बद्ध निकायले यसको दीर्घकालीन विकल्प खोजेका हुन्।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र यातायातलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउन आधुनिक इन्जिनियरिङ अवधारणाअनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। नदीको दुवैतर्फ सडकको जालो फैलाउन सकेमा एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को मार्गबाट यातायात सुचारु राख्न सकिने विश्वास अधिकारीहरूको छ।
हालको प्रस्ताव र छलफलका क्रममा नदी किनारको भू-बनोट, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्राविधिक सम्भाव्यताका विषयमा समेत विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ। यद्यपि, यस योजनालाई मूर्तरूप दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन आवश्यक हुने देखिएको छ।
सडक विभाग तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूले यस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। गल्छी-नारायणगढ खण्डमा बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रहरूमा विशेष किसिमका सुरक्षित संरचना निर्माणको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा गएका पहिरोका कारण यो मार्ग लामो समयसम्म बन्द हुँदा हजारौं यात्रीहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका थिए। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गराउन नदीको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई एउटा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले यस आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। राजधानीको यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरकारले यस किसिमका ठूला पूर्वाधार योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्।